Kanyadan Yojana : आता तुमच्या मुलींच्या लग्नासाठी शिंदे सरकार देत आहे 20000 रुपये अर्ज प्रक्रिया? जाणून घ्या लाभ कुणाला? पात्रता काय?

Kanyadan Yojana : आता तुमच्या मुलींच्या लग्नासाठी शिंदे सरकार देत आहे 20000 रुपये अर्ज प्रक्रिया? जाणून घ्या लाभ कुणाला? पात्रता काय?

 

Kanyadan Yojana : मुलीचे लग्न थाटामाटात करणे हे प्रत्येक आई-वडिलांचे स्वप्न असते. पण वाढत्या महागाई मुळे हे प्रत्येक आई-वडिलांना शक्य होईल असे नाही. प्रत्येक मुलीच्या आई-वडिलांना तिच्या लग्नाची काळजी असते. कारण तिच्या लग्नात लागणारा खर्च हा खूप अधिक असतो. मुलींच्या लग्नाच्या खर्चामुळे अनेक वेळेस आई-वडिलांना टेन्शन, आर्थिक ताण-तणाव येत असतो. लग्न सोहळ्यातील खर्चामुळे आई वडील कर्जबाजारी होणे व त्यामधून मुलीच्या वडिलांना आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. मुलींचे आई-वडील हे लग्नासाठी मुलगी लहान असताना पासूनच पैसे साठवण्यास सुरुवात करतात. हे लक्षात घेऊन शिंदे सरकारने मुलींच्या लग्नासाठी आर्थिक मदत व्हावी म्हणून कन्यादान ही योजना सुरू केली आहे.

Mukhyamantri Kanyadan Yojana : राज्य सरकारकडून मुलींच्या लग्नासाठी कन्यादान ही योजना राबवली जात आहे. कन्यादान योजना अनुसूचित जातीच्या पालकांना मुलीच्या लग्नासाठी मिळणार आहे. लग्नात येणारा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी सरकारची ही कन्यादानाची योजना फायदेशीर ठरणार आहे. सामुदायिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींच्या पालकांना 20000 रुपये कन्यादान योजनेतून मदत दिली जाणार आहे. यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या सर्व स्वयंसेवी संस्थांना सुद्धा प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

हे सुद्धा वाचा 👇👇👇👇👇👇👇
आनंदाची बातमी! महिलांसाठी या सरकारने सुरू केली नवीन योजना. बँक खात्यात येणार 50000 रुपये. काय आहे नेमकी योजना? कोणत्या महिला पात्र?

सुरुवातीला दिली जाणारी रक्कम ही 10000 रुपये एवढी होती व ती वस्तुरूपाने दिली जात होती. मात्र आता आई-वडिलांच्या नावाने ही योजना मंजूर केली जाणार आहे. मुलीचे हे पैसे आई-वडील लग्नासाठी वापरू शकणार आहे. (Kanyadan yojana for girls new scheme) त्यासाठी मुलीला सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये सहभागी होऊन लग्न करावे लागणार आहे. तसेच या योजनेत विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्थेला देखील 4000 रुपये दिले जाणार आहेत. याआधी स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यांसाठी 2000 रुपये दिले जायचे. हा बदल या वर्षापासूनच करण्यात आलेला आहे.

कन्यादान योजना ही नेमकी काय आहे? या योजनेचा लाभ कोणाकोणाला मिळतो? यासाठी पात्रता काय असेल? या बद्दल याबाबत सविस्तर माहिती आपण येथे जाणून घेऊया.

कन्यादान योजनेसाठी अटी व शर्ती काय??

१) वधू-वर हे महाराष्ट्रातील रहिवासी असले पाहिजेत.

२) वराचे वय 21 आणि वधूचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी असू नये.

३) त्यांचे दोघांचेही किंवा दोघांपैकी एकाचे अनुसूचित जाती जमातीचे प्रमाणपत्र असावे.

४) वधू किंवा वरापैकी दोघीही किंवा एक एससी, विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमातीतील असावा.

५) तसेच वधू-वरांना त्यांच्या पहिल्याच विवाहासाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे.

६) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी बालविवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायद्याचा भंग केलेला नसावा. त्याचे त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.

७) जातीचे प्रमाणपत्र हे सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्यानेच दिलेले असावे.

आंतरजातीय विवाहस 30 जानेवारी 1999 च्या शासन निर्णय प्रमाणे जे फायदे मिळतात तेही फायदे या ठिकाणी मिळणार आहेत. विवाह लग्नामध्ये होणारा अधिक खर्च टाळण्यासाठी सामुदायिक विवाह सोहळ्यात विवाह करणाऱ्या मुलींच्या लग्नासाठी समाज कल्याण विभागाकडून कन्यादान योजना 2003- 2004 पासून राज्य सरकार कडून राबविण्यात येत आहे. सुरुवातीला या योजनेमार्फत लग्न करणाऱ्या अनुसूचित जाती, नव बौद्धांसहित,विमुक्त जाती, धनगर, वंजारी सह भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील वधूंना या आधी 6000 रुपयांचे मंगळसूत्र व 4000 रुपयांचे संसारासाठी लागणारे साहित्य मिळत होते. त्यामध्ये आता बदल करण्यात आलेला आहे. आता ही आर्थिक मदत 20000 रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी मदत वस्तूंच्या स्वरूपात दिली जात असे. मात्र ही मदत आता चेक द्वारे वधूच्या आई वडिलांच्या नावाने देण्यात येत आहे.

कन्यादान योजनेसाठी कागदपत्रे :

१) अर्ज 
२) मुलीचे व मुलाचे आधार कार्ड 
३) रहिवासी दाखला 
४) विधवा असल्यास मृत्यूचा दाखला 
५) विवाह नोंदणी दाखला 
६) जात प्रमाणपत्र 
७) उत्पन्नाचा दाखला 
८) दारिद्र रेषेखालील असल्याचा दाखला

सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेला या अटी व शर्ती :

१) सामूहिक विवाह सोहळा सोहळ्याचे आयोजन करण्यासाठी जागेचे बंधन लागू होणार नाही.

२) सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी कमीत कमी दहा जोडपे (वीस वर वधू ) असणे अनिवार्य राहील.

३) सामूहिक विवाहसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था या सेवाभावी असाव्यात. त्या व्यवसायिक नसाव्यात.

४) स्वयंसेवी संस्था यांची नोंदणी अधिनियम 1960 व सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1850 अंतर्गत नोंदणीकृत झालेली असावी.

५) सेवाभावी संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांनी आयोजित केलेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी केला जाणारा खर्च हा त्याच संस्थेने करावा. त्यासाठी संस्थांनी इतर कोणाकडूनही पैसे घेऊन नये.

६) अशा कार्यक्रमासाठी कोणतेही शासनाचे अनुदान राहणार नाही