Farmer Scheme : शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न : शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धतीची साधने पुरवून त्यांच्या शेतीची सांगड तंत्रज्ञानाशी घातली जात आहे. ड्रोन शेतीनंतर आता शेतकऱ्यांना डिजिटल फार्मर आयडी मिळणार आहे. यासाठी आधार सारखाच एक युनिक आयडी नंबर देण्यात येणार आहे. Farmer Id card Scheme : अशा प्रकारचा एक युनिक आयडी शेतकऱ्यांना देऊन सरकार सर्व शेतकऱ्यांची माहिती एकत्रीत करणार आहे. जर तुमच्या नावावर जमीन असेल तरच तुम्हाला ‘फार्मर आयडी’ मिळणार आहे.
Farmer Scheme : शेतकऱ्यांकडील त्यांच्या शेत जमिनीच्या नोंद, गावाचा नकाशा याप्रकारच्या नोंद डिजिटल केल्या जातील. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सेवा आणि सुविधा यातून मिळू शकतील. त्यासोबतच शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला आहे. त्यामधून पिकांचे रक्षण किंवा संरक्षण, जमिनीचे पोत किंवा आरोग्य इत्यादींची माहिती एकत्रीतपणे मिळणार आहे.
हे सुद्धा वाचा 👇👇👇👇👇👇👇
बँक, आधार, पॅनचा डेटा मिळणार :
१) प्रत्येक शेतकऱ्याला युनिक आयडी दिला जाणार असून याद्वारे बँक डिटेल्स, आधार, पॅनचा डेटा मिळणार आहे.
२) अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रात डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणून प्रत्येक शेतकऱ्याला युनिक आयडी देण्याचा संकल्प केला आहे.
शेतकऱ्यांना फायदा असा होणार :
शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारची पेरणी करायची? बी बियाणे कोणते वापरायचे? कधी लागवड करायची? कापणी कधी करायची? याबाबतचे मार्गदर्शन ‘फार्मर आयडी’ च्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
मनस्ताप वाचणार :
Farmer Scheme : आजकाल शेतकऱ्यांना कोणत्याही कृषी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर अर्ज करण्याआधी दर वेळेला पडताळणी ही अनिवार्य आहे. त्यात खर्च होतो. शेतकऱ्यांना संबंधित कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. हा आता त्रास वाचणार आहे.
फार्मर आयडी यासाठी महत्त्वाचा :
शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी अनेक कामांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेणे गरजेचे आहे.
महसूल विभागाकडे सोपविली जबाबदारी :
शेतकऱ्यांना आधार कार्ड सारखेच स्वतंत्र ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. यासाठी महसूल विभागाकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात हे काम सुरू होऊन मार्चमध्ये संपेल.
काय कागदपत्रे लागणार??
शेती क्षेत्रात डिजिटल सिस्टीम तयार झाल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा रेकॉर्ड त्यासोबत जोडला जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठी सरकारला हे उपयोगाचं ठरणार आहे.