मोठी घोषणा!! मोदी सरकारकडून सर्वांना मिळणार मोफत रेशन योजना काय? अटी शर्ती? जाणून घ्या.
Government : मोदी सरकारच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेमार्फत सर्वांना मोफत धान्य योजनेचा कार्यकाळ पुढच्या पाच वर्षांसाठी वाढवला आहे. याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दसरा दिवाळी या सणाच्या निमित्ताने केली आहे. (Big Update) आता देशभरातील जवळपास 82 कोटी जनतेला पुढचे पाच वर्ष मोफत धान्य (Free Ration) मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीमध्ये मोफत रेशन देण्याची मुदत ही 2028 पर्यंत वाढवण्यासाठी मंजुरी दिली गेली. याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळात दिली. याच बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण व कल्याणकारी योजनांना मान्यता देण्यात आली. सर्वसामान्य गरीब कुटुंबाचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी केंद्र सरकारकडून पोषण सुरक्षा तसेच ॲनिमिया भारत मुक्त मोहिमेच्या संदर्भात हा मोठा निर्णय घेतला गेला आहे. या योजनेसाठी येणारा सर्व खर्च 17,082 कोटी रुपये केंद्र सरकार करणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात झालेल्या बैठकीत तांदळाचा मोफत पुरवठा सुरू ठेवण्यास देखील मंजुरी दिली गेली आहे. केंद्र सरकारकडून जुलै 2024 पासून डिसेंबर 2018 पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न या योजने मार्फत तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.
गरीब कल्याण अन्न योजना, मोफत धान्य योजना, पीएम पोषण योजना, मध्यान भोजन योजना या सर्व योजनांमधून लाभार्थ्यांना मोफत तांदळाचा पुरवठा जर केला तर त्यांना अशक्तपणा आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्याची कमतरता होणार नाही असे देखील केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवी सांगितले आहे.
हे सुद्धा वाचा 👇👇👇👇👇
कामगारांच्या खात्यात सरकार जमा करत आहे महिन्याला 3000 रुपये!! लाभ कुणाला? नोंदणी कुठे? अर्ज कसा करावा?
केशरी आणि पिवळ्या रेशन कार्ड धारकांसाठी या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मोफत रेशन योजनेअंतर्गत जी गरीब, गरजू जनता आहे त्यांच्याकडे जर पिवळे व केशरी रेशन कार्ड असेल तर त्यांना प्रत्येक महिन्याला पाच किलो तांदूळ हे मोफत पैसे न घेता वितरित केले जाणार आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची सविस्तर माहिती :
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना ही कोरोना काळात आणली गेली होती. कोरोना काळात केल्या गेलेल्या लॉकडाऊनमुळे तीन महिन्यासाठी योजना सुरू केली गेली होती. त्यावेळेस सर्व प्रकारची दुकाने ही बंद होती आणि त्यामुळे नागरिकांना अन्न मिळावे यासाठी नागरिकांपर्यंत अन्न पोहोचवण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. या योजनेमार्फत मोफत रेशन गरीब कुटुंबांना प्रत्येकी पाच किलो तांदूळ आणि पाच किलो गहू दिले गेले होते आणि डाळी सुद्धा दिल्या गेल्या होत्या. ही योजना केंद्र सरकारकडून 2020 मध्ये सुरू केली गेली होती. ही योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामध्ये जवळपास 75 टक्के ग्रामीण आणि जवळपास 50 टक्के शहरी लोकसंख्या होती. भारत देशात गरीब कुटुंबांची संख्या ही जास्त आहे. त्यामुळे या गरीब लोकांसाठी राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकार नेहमीच काही ना काही महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजना आणत असते त्यामुळे अशा गरीब लोकांची प्रगती होण्यास मदत होते.
या योजनेसाठी पात्रता अटी शर्ती काय असतील :
१) ज्या कुटुंबाकडे पिवळे आणि केशरी रेशन कार्ड आहेत असे सर्व गोरगरीब, गरजू कुटुंब या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत.
२) या योजनेमध्ये अपंग व्यक्ती, आजारी व्यक्ती किंवा ज्यांचे वय 60 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक आहे.
३) ज्या व्यक्तीकडे कुठल्याही प्रकारचा उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही. कुठलाही सामाजिक आधार नाही. अशा सर्व कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार.
४) तसेच अविवाहित महिला, पुरुष यांना कोणाचा आधार नाही असे सर्व कुटुंब आणि व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्याचप्रमाणे जे कुटुंब मजुरी करता, त्यांच्याकडे जमीन नाही, अल्पभूधारक, शेतामध्ये काम करणारे, लोहार, कुंभार, सुतार, गवंडी, शेतामध्ये मजुरी करणारे, रिक्षाचालक, खेड्यातील शहरातील छोटे मोठे कामगार या सर्वांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेमार्फत काय काय मोफत मिळणार :
या योजनेअंतर्गत (NFSA) पाच किलो गहू, पाच किलो तांदूळ तसेच डाळी व इतर काही गोष्टी सर्व मोफत दिले जाणार आहेत. जे कुटुंब या योजनेचा लाभ घेणार आहेत त्यांना त्यांच्या जवळच्या रेशन दुकानांमध्ये जाऊन रेशन कार्ड दुकानदाराला आधार क्रमांक व रेशन कार्ड क्रमांक याची माहिती द्यावी लागणार आहे.
या योजनेचा लाभ कसा मिळेल :
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी कुटुंबाकडे रेशन कार्ड असणे आवश्यक आहे. जर रेशन कार्ड असेल तर या योजनेचा लाभ कुटुंबांना मिळणार आहे. त्यांच्याकडे रेशन कार्ड जर नसेल तर त्यांनी रेशन कार्ड हे अन्न पुरवठा विभाग कार्यालयामध्ये जाऊन तयार करून घ्या. हे सरकारची योजना सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू असणार आहे . ही योजना वाढवताना सरकारच्या तिजोरीवर जवळपास 12 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.